काठमाडौं ।
सरकारले सरकारी जग्गा अधिकतम ४० वर्षसम्मका लागि लिज अर्थात् भाडामा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यससम्बन्धी कार्यनीति राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७९ अनुसार सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा ४० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिने व्यवस्था गरेको हो ।
विभिन्न चार तहमा त्यस्तो जग्गा उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।
कार्यनीतिअनुसार विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका निकाय, नेपाल पक्ष रहेका अन्तरसरकारी सङ्गठन, प्रदेश सरकार वा पालिकाअन्तर्गत स्थापना भएका विश्वविद्यालय, बोर्ड समिति वा अन्य स्वायत्त संस्था, प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार वा पालिकामा दर्ता भएका कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले सरकारी जग्गा उपभोग गर्न पाउनेछन् ।
सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम नभएका जग्गा सरकारको नाममा दर्ता भएपछि मात्रै लिजमा उपलब्ध गराइनेछ ।
सरकारले त्यस्ता जग्गा अल्पकालीन रूपमा पाँच वर्ष, मध्यकालीन रूपमा १५ वर्ष र दीर्घकालीन रूपमा ४० वर्षसम्म लिजमा उपलब्ध गराउनेछ ।
कुनै सरकारी जग्गा लिजमा लिइ उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले पाँच हजार रुपैयाँ निवेदन दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्नेछ । जग्गा लिजमा लिनु पर्नाका कारण र कार्ययोजना पेस गर्नुपर्नेछ ।
About Author
