बुटवल ।
असार १५ गते प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार सो ऐन कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारबाट प्रहरी समायोजन कहिले होला भन्दै कुर्न थालेको छ ।
प्रदेशमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन ऐन प्रभावकारी हुने भए पनि प्रहरी समायोजन नहुँदा ऐनअनुसार प्रदेश सरकारमातहत प्रहरी आउन सकेको छैन ।
ऐनमा प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)ले गर्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार प्रदेशले डीआईजीसम्म बढुवा गर्न पाउने छ । संघ सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दासम्म ऐन कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था छ । सोही अनुसार प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले बताए ।
प्रहरी ऐन कार्यान्वयनका लागि हालै सातै प्रदेशका मन्त्रीहरूको जनकपुरमा आयोजित भेलाले छिटै संघ सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको बताउदै उनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कार्यान्वयन लागि छलफल गरिने समेत जानकारी दिएका छन् ।
